धानको समर्थन मूल्य कार्यान्वयनमा चुनौती, आयात हुने चामलको भन्सार दर बढाउन माग

२ मंसिर, बुटवल । संघीय सरकारले धान रोपाइँ अघि नै धानको समर्थन मूल्य तोके पनि कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ । भारतबाट आयात हुने चामलसँग मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने डरले लुम्बिनी प्रदेशका सहकारीहरु संस्थाहरु समर्थन मूल्यमा धान खरिद गर्न हिच्किचाइरहेका छन् ।

प्रदेशका कूल ४ हजार सहकारी संस्थाहरुमध्ये १७ सय वटा कृषि सहकारी मात्रै छन् । तर सरकारले धान खरिदका लागि आह्वान गर्दा मुस्किलले ५० वटा सहकारी मात्रै सूचिकृत भएका छन् ।

खासगरी भारतबाट ठूलो परिमाणमा आयात हुने सस्तो चामलका कारण सहकारीहरु सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यमा धान खरिद गर्न सहजै तत्पर नभएका हुन् । रुपन्देहीको बेलहिया भन्सार नाकाबाट मात्र एक वर्षमा सरदर करिब २ लाख मेट्रिक टन चामल र कनिका आयात हुने गरेको छ । कपिलवस्तुको कृष्णनगर, नवलपरासी पश्चिमको महेशपुर, ठुटिबारी र बाँकेको जमुनाह नाकाबाट पनि भारतीय चामल आयात हुने गर्दछ ।

नेपालमा आयात हुने भारतीय मोटा चामलको बजार मूल्य हाल प्रतिक्वीन्टल २९ सय रुपैयाँ रहेको तर समर्थन मूल्यमा खरिद गरिने नेपाली धानको चामल प्रतिक्वीन्टल करिब ३२ सय रुपैयाँ पर्न जाने प्रदेश सहकारी संघका अध्यक्ष प्रेम सुवेदी बताउँछन् । ‘सहकारीले एक क्वीन्टल धान खरिद गरेर चामल बनाउँदा करिब ३२ सय रुपैयाँ पर्न जान्छ, तर उताबाट २९ सयमा आउँछ,’ सुवेदीले भने, ‘प्रतिक्वीन्टल ३०० रुपैयाँसस्तो भएपछि हामीले भोलि कसरी प्रतिस्पर्धा गर्ने ?’

यो पनि पढ्नुहोस सहकारीहरूले नकिन्ने भए सरकारी मूल्यमा किसानको धान

भारतीय चामल सस्तो भएकाले भोलि धान/चामल बिक्री गर्न गाह्रो हुने र नोक्सान व्यहोर्नुपर्ने डरका कारण सहकारी संस्थाहरु क्षमताले भ्याए जति धान निर्धक्क भएर खरिद गर्न नसकेको अध्यक्ष सुवेदीले बताए । ‘अरु कारण पनि छन्, तर मुख्यरुपमा भारतबाट आयात हुने चामलको मूल्यसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा चामल बिक्री नहुने डरले सहकारीहरु हच्किएका छन्,’ सहकारी संघका अध्यक्ष सुवेदीले भने, ‘सरकारले समर्थन मूल्यलाई प्रभावकारी र सफल कार्यान्वयन गर्ने हो भने आयात हुने चामल र कनिकाको भन्सार महसुल बढाउनैपर्छ ।’

सैद्धान्तिकरुपमा समर्थन मूल्य तोक्ने सरकारको निर्णय राम्रो भएपनि ठूलो मात्रामा चामल र कनिका आयात हुने भएकाले त्यसलाई निरुत्साहित नगरी कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुने रुपन्देहीका अगुवा किसान देव धवल बताउँछन्

सरकारले बनाएको धान खरिद निर्देशिकामा किसानलाई रकम भुक्तानी चेकमार्फत मात्रै गर्ने भनिएकाले पनि बैंक खाता र सहकारीका सदस्य नहुने किसानले समर्थन मूल्यमा धान बेच्न नपाएको सुवेदीले औंल्याए । ‘सबै किसान सहकारीको सदस्य र बैंक खाता भएका छैनन्, उनीहरुलाई समर्थन मूल्यमा धान बेच्न समस्या भएपछि बिचौलिया ब्यापारीलाई सस्तोमा बेच्न वाध्य छन्,’ उनले भने, ‘सरकारले सहकारीले दिने स्लीप (कुनै प्रमाण) का आधारमा रकम दिने हो भने त्यस्ता किसान पनि समेटिन्छन् ।’

यस्तै कारणहरुले लुम्बिनी प्रदेशका तराईका जिल्लाका किसानले बिक्री गर्न चाहेजति सबै धान समर्थन मूल्यमा बेच्न सकेका छैनन् । लुम्बिनी प्रदेशका तराईका ६ जिल्लाका किसानले आफूले उत्पादन गरेको धान बेच्ने गर्छन् भने पहाडी ६ जिल्लाका किसानलाई अपवादबाहेक बेच्नु पर्दैन ।

प्रदेशमा ५० वटा सहकारीले मात्रै सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यमा धान खरिद गर्दैछन् । प्रदेश कृषि विकास निर्देशनालयका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा १३ लाख २५ हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । जसमध्ये रुपन्देहीमा सबैभन्दा बढी २ लाख ८५ हजार मेट्रिक टन, बर्दियामा २ लाख ५६ हजार मेट्रिक टन, कपिलवस्तुमा २ लाख ४८ हजार मेट्रिक टन, दाङमा १ लाख ७३ हजार मेट्रिक टन, बाँकेमा १ लाख ६० हजार मेट्रिक टन र नवलपरासी पश्चिममा ९३ हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन हुन्छ ।

सहकारीले सबै धान नकिन्ने भएपछि किसानले समर्थन मूल्यभन्दा प्रतिक्वीन्टल पाँचसय रुपैयाँसम्म सस्तो मूल्यमा ब्यापारीलाई धान बिक्री गर्न वाध्य भएको गुनासो गरेका छन् । यसले सरकारको नीति कार्यान्वयन फितलो सावित भएको छ ।

सरकारले मोटा धानको मूल्य प्रतिक्विन्टल २ हजार ७ सय ३५ र मध्यम धानको २ हजार ८ सय ८५ रुपैयाँ तोकेको थियो । आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रममा कृषकको लागतका आधारमा उत्पादनको उचित मूल्य प्राप्त गर्ने गरी कृषि उपजको बजारीकरणको प्रबन्ध गरिने भनिएअनुसार बाली लगाउनु अघि नै मूल्य तोकिएको थियो ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकार, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशभर ५० वटा सहकारीहरुले सरकारले नै तोकेको मूल्यमा किसानबाट धान खरिद गरिरहेका छन् । रुपन्देही र नवलपरासीका १८, बाँकेका १५ वटा, बर्दियाका १६ र दाङका ३ वटा सहकारीहरुले सरकारले नै तोकेको मूल्यमा किसानको धान खरिद गरिरहेका छन् । सहकारीले चाहेको बेलामा खरिद नगरेपछि कतिपय किसानले व्यापारीहरुलाई कम मूल्यमा धान बेच्न बाध्य छन् ।

प्रदेश सहकारी संघका अध्यक्ष सुवेदीले सरकारी प्रकृया ढिलासुस्ती हुने हुँदा केही किसानले खेतबाटै धान बिक्री गरिसकेको बताए । ‘किसानलाई सधैं पैसाको अभाव हुन्छ, त्यसैले उत्पादन हुने वित्तिकै गर्जो टार्न खेतबाटै बेच्न बाध्य हुन्छन्,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म करिब ५५ हजार मेट्रिक टन धान मात्र सहकारीले खरिद गरेका छन् ।’

सैद्धान्तिकरुपमा समर्थन मूल्य तोक्ने सरकारको निर्णय राम्रो भएपनि ठूलो मात्रामा चामल र कनिका आयात हुने भएकाले त्यसलाई निरुत्साहित नगरी कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुने रुपन्देहीका अगुवा किसान देव धवल बताउँछन् ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाइ रुपन्देहीका प्रमुख रामप्रसाद पाण्डेले रुपन्देही र नवलपरासी पश्चिमका १८ वटा सहकारीले समर्थन मूल्यमा धान खरिद गर्न शुरु गरेको बताए । एउटा सहकारीले न्यूनतम २ मेट्रिक टनदेखि ५ हजार मेट्रिक टनसम्म खरिद गर्ने गरी सूचिकृत भएका पाण्डेले बताए ।

बिचौलियालाई रोक्ने उद्देश्यले सरकारले सहकारी र खाद्य व्यवस्था तथा ब्यापार कम्पनीमार्फत धान खरिद गराई किसान र उपभोक्ता दुवैलाई लाभ पु¥याउन समर्थन मूल्य तोकिएकाले यो कार्यान्वयन हुने पाण्डे बताउँछन् । शुरुको वर्ष भएकाले शत प्रतिशत कार्यान्वयन नभए पनि लुम्बिनी प्रदेशमा यो कार्यक्रम प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन हुने उनको दाबी छ ।

सरकारले समर्थन मूल्यमा धान खरिद गर्ने सहकारीलाई ११२ रुपैयाँ प्रतिक्वीन्टलका दरले अनुदान दिने नीति लिएको छ । किसानले धान बेचेको १५ दिनभित्र रकम भुक्तानी पाउनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । सहकारीले खरिद गर्ने धानमा चिस्यानको मात्रा १८ प्रतिशत मात्रै हुनुपर्ने हुन्छ । किसानले भुक्तानी पाए नपाएको यकिन गर्न सहकारीले चेकको अर्धकट्टीमा किसानको नाम र मोबाइल नम्बर अनिवार्य लेख्न निर्देशन दिइएको पाण्डेले बताए । किसानले धान बेचेको १५ दिनभित्र रकम पाए–नपाएको अनुगमन गर्न फोकल पर्सन नै तोकिएको उनले बताए ।

हतारिएर सस्तोमा नबेच्नुस् : कृषि मन्त्री पौडेल

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले भने बिचौलिया व्यापारीलाई कम मूल्यमा धान बिक्री नगर्न किसानहरुलाई आग्रह गरेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री आरती पौडेलले अहिले नै हतारिएर सस्तो मूल्यमा धान बिक्री नगर्न किसानलाई आग्रह गरेकी हुन् ।

सहकारीहरुले सरकारकै समर्थन मूल्यमा धान खरिद गरिरहेको बताउँदै उनले मंसिर दोस्रो हप्तादेखि संघीय सरकार मातहतमा रहेको खाद्य व्यवस्था तथा ब्यापार कम्पनीले पनि धान खरिद गर्ने बताइन् ।

‘व्यापारीहरुको प्रलोभनमा आत्तिएर सस्तोमा धान नबेच्न किसानलाई प्रदेश सरकारको आग्रह छ,’ मन्त्री पौडेलले अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘सहकारीले खरिद गर्न नसकेको धान खाद्य व्यवस्था तथा ब्यापार कम्पनीले पनि खरिद गर्छ ।’