कारागार संघले खोल्ने, प्रदेशले व्यवस्थापन गर्ने

१८ चैत, काठमाडौं । कारागार संघीय सरकारले स्थापना गर्ने र त्यसको व्यवस्थापन प्रदेशले गर्ने गरी कानुन बन्ने भएको छ । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल भइरहेको कारागारसम्बन्धी विधेयकको दफा ५ र ६ मा कारागारको स्थापना, व्यवस्थापन र सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था छ । जहाँ कारागार संघीय सरकारले खोल्ने, प्रदेश सरकारले चलाउने उल्लेख छ ।

‘नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार कारागारको स्थापना गर्न सक्नेछ’ विधेयकमा भनिएको छ, ‘…स्थापना भएका कारागारको व्यवस्थापन र सञ्चालन प्रदेश सरकारले गर्नेछ ।’

तर, संघीय सरकारले निर्णय नगर्दासम्म हाल रहेका कारागारको व्यवस्थापन र सञ्चालन संघले नै गर्ने विषयमा समितिमा सहमति जुटेको समिति सदस्य महेश्वरजंग गहतराजले जानकारी दिए ।

‘कारागार सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकार तयार हुनुपर्‍यो । प्रदेशले हामी सक्छौं भन्न पर्‍यो त्यसो नहुँदा र संघीय सरकारले निर्णय नगर्दासम्म हाल रहेका कारागारको व्यवस्थापन र सञ्चालन संघले नै गर्छ’ उनले भने, ‘नयाँ कारागार स्थापना गर्दा भने प्रदेशसंग समन्वय भइहाल्छ ।’

कारागारको व्यवस्थापन र सञ्चालनको लागि प्रदेश सरकारले कारागार प्रशासक तथा अन्य कर्मचारीको व्यवस्था गर्न सक्ने व्यवस्थ्ाा गर्ने विधेयकको दफा ६ को उपदफा ६ मा उल्लेख छ ।
संघ मातहत रहँदासम्म आफ्नो जिल्लाभित्र रहेका कारागारको व्यवस्थापनको सामान्य रेखदेख गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई छ । यो व्यवस्थालाई पनि राज्य व्यवस्था समितिले कायमै राखेको छ ।

जेलर सीडीओप्रति नै उत्तरदायी हुने

विधेयकमा कारागार प्रशासक (जेलर) प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) प्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने व्यवस्था राखिने भएको छ । मुलुक संघीयतामा गएपछि जेलर को प्रति उत्तरदा यी हुने ? भन्ने प्रश्न थियो । यसलाई पूर्ववत अवस्थामै राख्ने गरी कानुन बनाउने विषयमा प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सहमति जुटाएको छ ।

‘अभ्यासमा जेलर सीडीओप्रति नै उत्तरदायी हुँदै आएका छन् । कानुनले प्रष्ट भनेको थिएन’ राज्य व्यवस्था समितिकी सचिव बविता शर्माले भनिन्, ‘कारागारसम्बन्धी विधेयकमाथिको छलफलमा जेलर सीडीओप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने भनी प्रष्ट गर्ने विषयमा सहमति जुटेको छ ।’

सीडीओले संघीय सरकार र जिल्लाको शान्ति सुरक्षाको जिम्मा पाएकाले जेलर उसैप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको राज्य व्यवस्था समिति सदस्य महेश्वरजंग गहतराजले बताए ।

‘जिल्लामा केन्द्र सरकारको प्रतिनिधि सीडीओ हो । प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी, आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको रुपमा रहेको गृहमन्त्रालयसंग समन्वयन गर्ने सीडीओ नै हो । जिल्लाको शान्ति सुरक्षाको जिम्मा समेत पाएकाले सीडीओकै निर्देशन, राय अनुसार जेलरले काम गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था राख्ने विषयमा सहमति जुटेको छ’ गहतराजले भने ।

राज्य व्यवस्था समितिमा दफावार छलफलमा रहेको प्रस्तावित कारागारसम्बन्धी विधेयकको दफा ७ मा कारागार प्रशासकको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था छ ।

विधेयकअनुसार कारागारको आन्तरिक व्यवस्थापन गर्ने, आफ्नो जिम्मामा रहेका मिसिल, बन्दी अभिलेख किताब, कागजात एवं मालसामान सुरक्षित रूपले राख्ने कारागारको सुरक्षा व्यवस्था चुस्त राख्ने, कारागारलाई सदैव आफ्नो सुपरीवेक्षण र निगरानीमा राख्ने, बन्दीको लागि आवश्यक नैतिक सुधार तथा मनोसामाजिक परामर्शको व्यवस्था गर्ने जिम्मेवारी जेलरको हुनेछ ।

कारागार व्यवस्थापन सम्बन्धमा मन्त्रालय, विभाग, प्रदेश सरकार तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट दिइएको निर्देशनको पालना गर्ने, गराउने, वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी प्रदेश सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागमा पेश गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था पनि विधेयकमा राखिएको छ ।

बन्दीको संख्याअनुसार सुरक्षाकर्मी राख्न सुझाव

विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरुले बन्दीको संख्याअनुसार सुरक्षाकर्मी राख्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

‘बन्दीको संख्या अनुसार सुरक्षाकर्मी राख्ने व्यवस्था हुनुपर्छ’ समिति बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्र बडुले भने ।

नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) का सांसद प्रेम सुवालले थपे, ‘१० जना बन्दी हुन्छन् । १०० जना सुरक्षाकर्मी राखिन्छन् । यस्तो किन ? बन्दीको संख्या अनुसार मात्रै सुरक्षाकर्मी राखिनुपर्छ ।’
पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा एमालेका सांसद लालबाबु पण्डितले भने बन्दीको संख्या अनुसार सुरक्षाकर्मी राख्ने भनेर किटान गर्न नहुने बताए ।

‘एक जना बन्दी होला एक जना मात्रै सुरक्षाकर्मी राख्ने ? कुन बेला के हुन सक्छ त्यसलाई समेत मध्यनजर गरेर सरकारले आफैँ सुरक्षाकर्मीको व्यवस्थापन गर्छ’ पण्डितले समिति बैठकमा भने ।