मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व : स्थानीय ज्ञान र अभ्यासलाई बेवास्ता गर्दाको परिणाम

एक किसिमले हेर्दा जङ्गली जनावरहरूबाट मान्छेमाथि हुने आक्रमण प्राकृतिक जस्तो देखिन्छ । सामान्यतया जब वन्यजन्तुको बासस्थानमा विचलन आउँछ, उनीहरूलाई पर्याप्त वासस्थान वा खाना हुँदैन, उनीहरू बास र खानाको खोजीमा बाहिर आउँछन् । निकुञ्जभित्रै उपयुक्त बासस्थान र पर्याप्त खानेकुरा पाए भने उनीहरू बाहिर निस्किँदैन’थे होला । आफ्नो जीवनमै संकट भइसकेपछि मात्रै उनीहरू बाहिर आएका हुन्छन् । यसमा विवाद छैन ।

तर, यसलाई अर्को दृष्टिकोणले पनि हेर्न सकिन्छ । आदिवासीहरूले अभ्यास गरिआएको परम्परागत व्यवस्थापन प्रणालीलाई हेर्ने हो भने उनीहरूसँग वन्यजन्तु लगायतका प्राकृतिक स्रोत साधनलाई कुन समयमा कसरी र कुन मात्रामा प्रयोग गर्ने भन्ने आफ्नै नियम हुन्छ । व्यवहारका आधारमा यस्ता मूल्य-मान्यता सिकिँदै आएका छन् र पुस्तौदेखि अभ्यासमा छन् ।

तर यी मूल्य-मान्यतालाई आधुनिक संरक्षण नीति र कार्यक्रमहरुले आत्मसात् गरेका छैनन् । उल्टो अन्य देशमा लागू भएका नीति र कार्यक्रम नक्कल गरिएका छन् । जुन हाम्रो पारिस्थितिक प्रणाली, सन्दर्भ वा यथार्थसँग नमिल्न पनि सक्छ ।

कुनैपनि स्थानको अनि त्यस स्थानको पारिस्थितिक प्रणालीको आफ्नै प्राकृतिक क्षमता हुन्छ र त्यसलाई प्रणालीका अन्य अवयवहरूसँग सन्तुलित राख्नुपर्छ । सम्भवतः यसै सन्तुलनका लागि मानव सभ्यताले शिकारको अभ्यासलाई स्वीकार गरेको हो ।

स्थानीयवासीहरूले आफ्नो अनुभवका आधारमा शिकारबारे आफ्नै नियम बनाएका हुन्छन् । जस्तो कि निश्चित मौसम वा समयमा शिकार गर्ने, अन्य याममा उनीहरूको नजिक पनि नपर्ने र प्रजननका लागि स्वतन्त्र छाडिदिने । आफू वरपरका जीवजन्तुको सङ्ख्या बढाउने र घटाउने आफ्नै प्रणाली हुन्छ । तर, अहिलेको संरक्षण प्रणालीले यस्ता नियमहरूलाई सुनेन । पारिस्थितिक प्रणालीको क्षमताको वास्ता नगरी सङ्ख्या बढाउन मात्र लागियो ।

त्यसैले कहिलेकाहीँ कुनै स्थानमा वन्यजन्तुको सङ्ख्या उक्त पारिस्थितिक प्रणालीको क्षमताभन्दा बढी भएर आउँछ । त्योबेला मात्र उनीहरूलाई बासस्थान र खाद्य वस्तुको अभाव हुन्छ, जसको परिणामस्वरूप उनीहरुको मान्छेसँग द्वन्द्व हुन्छ ।

वन्यजन्तु संरक्षणको अवधारणा तयार गर्दा हामीले मानवजाति र स्थानीय प्राकृतिक स्रोतसाधनबीचको अन्तर्सम्बन्धलाई बुझ्न सकेनौं भने त्यो अवधारणा नै मान्छे र वन्यजन्तुमात्र नभएर स्थानीयवासी र संरक्षण अधिकारीहरूबीच द्वन्द्वको बिउ बन्न पुग्छ ।

यस्तो अन्तर्सम्बन्ध आर्थिक र सामाजिक मात्रै होइन, सांस्कृतिक मूल्य-मान्यता र धार्मिक आस्थासँग पनि सम्बन्धित हुन्छ । जब संरक्षण नीतिले यो बहुआयामिक सम्बन्ध बुझेको हुँदैन, तब द्वन्द्व हुन्छ ।

उदाहरणका लागि कतिपय आदिवासी जनजाति समुदायले कुनै संरचना नै नदेखिने क्षेत्रलाई पनि आफ्नो धार्मिक स्थलका रूपमा मानेका हुन्छन् । तर वन्यजन्तु वा वनजङ्गल संरक्षणका नाममा कुनै रोकतोक लगाउने वा अन्य संरचना बनाउने काम भयो भने उनीहरूले त्यो अदृश्य सम्पदासँगको आफ्नो सम्बन्धको अभ्यास गर्न पाउँदैनन्, न त त्यसलाई बिर्सन सक्छन् । यसैले उनीहरू बारम्बार जङ्गल पस्न पुग्छन् ।

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा खटिएका सुरक्षाकर्मी र स्थानीयवासीबीच बारम्बार हुने झगडा, स्थानीयवासी निकुञ्ज पसेका कारण उनीहरूमाथि हुने सजाय यसकै परिणाम हुन् । २०७७ साउनमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा मारिएका राजकुमार चेपाङ यसको एउटा उदाहरण हो । उनी निकुञ्जभित्र पसेको आरोपमा मारिए ।

उनी निउरो टिप्न वा माछा मार्न वा भनौं आफ्नो जिविका चलाउन, आर्थिक उद्देश्यका लागि निकुञ्ज गएको चर्चा चल्यो । तर, निकुञ्जभित्रको कुनै ठाउँसँग सांस्कृतिक वा धार्मिक हिसाबले उनको अमूर्त साइनो थियो कि वा उनलाई किन त्यो ठाउँ छाड्न बाध्य पारियो भन्नेतिर खोजी नै गरिएन ।

तारबार गरेर अनि बन्दुक तेस्र्याएर मात्र यो समस्याको समाधान हुँदैन । यसले त उल्टो द्वन्द्व बढाउँछ । तसर्थ नेपालमा पनि प्रयोगमा ल्याइएको प्राकृतिक स्रोतसाधन संरक्षणको पश्चिमा अवधारणाले अब स्थानीय ज्ञान र व्यवहारलाई पनि समेट्नुपर्छ ।

आदिवासी मूल्य-मान्यता र अभ्यासचाहिँ पूर्ण छन् भनेर भन्न खोजिएको होइन । तर यो पनि एक किसिमको विज्ञान र प्रविधि हो । आधुनिक अवधारणा र परिवेशसँग यसलाई एकीकृत गरिनुपर्छ, यसले हामीलाई सम्भव भएसम्मको सर्वोत्तम परिणाम दिलाउँछ । त्यसपछि मात्र ठाउँ सुहाउँदो संरक्षण हुन्छ ।

यसका लागि नेपालमा केही काम नै नभएको होइन । तर जति हुनुपर्ने हो पर्याप्त मात्रामा भएको छैन । सामुदायिक र कबुलियती वनदेखि राष्ट्रिय निकुञ्जसम्मको व्यवस्थापनमा आदिवासी ज्ञान र अभ्यासलाई बेवास्ता गरिएको छ ।

यसका लागि समयदेखि जनशक्तिसम्मका थप स्रोतसाधन आवश्यक पर्छन् । हामी आफैँ नीति निर्माता परेनौं तर पनि स्थानीयस्तरको यथार्थबारे सम्बन्धित निकायलाई जानकारी दिने काम गरिरहेका छौं । यसलाई नीति तथा कार्यक्रममा परिणत गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी सरकारकै हो, त्यसमा सकेसम्म योगदान दिन हामी तयार छौं ।

(प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनबारे आदिवासी जनजातिको मानवअधिकार क्षेत्रमा कार्यरत मानवशास्त्री राईसँग अनलाइनखबरकर्मी दिवाकर प्याकुरेलले गरेको कुराकानी)